तीन किसान बिलो का सच

तीन किसान बिलो से इनकम डबल नहीं आत्महत्याएं डबल होंगी।

अगर आप किसान है या एक आम इंसान है अगर आप खाना खाते है तो आज आप सच जाने और सच का ही साथ दे। farmer 3 bills भारत सरकार द्वारा 3 ऐसे अध्यादेश आये है जिनका किसानो पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा आम ग्राहक पर भी असर पड़ेगा। farmer 3 bills और जो लोग यह कहे रहे है की आप सब मिलके कांग्रेस की सपोर्ट से भरम फैला रहे है तो किसान भाइयो कोई भी किसी तरह का भरम नहीं फैला रहा है। farmer 3 bills

तीन किसान बिलो का सच

तीन किसान बिलो का सच (farmer 3 bills)

किसान भाइयो हम सब किसान है, किसान पुत्र है और हम महेनत से खेती करते है और आज हम अनपढ़ ना होकर पढ़े लिखे समझदार किसान है। farmer 3 bills खुद हम देख सकते है की आज क्या सच कहा जा रहा है और क्या झूट।  farmer 3 bills आज हमसे देश चलता है तो कैसे चंद लोगो ने सोच लिया की किसान आज किसी राजनैतिक पार्टी की बातो में आकर किसी चीज़ का विरोध करेगा। ये 3 अध्यादेश के खिलाफ किसान का विरोध है ना की किसी राजनैतिक पार्टी का।  farmer 3 bills

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तीनो अध्यादेशों का क्या मुद्दा है 

  1. यह कहते है की किसान अपनी फसल कही भी बेच सकता है। किसान को हमने मंडियों से आज़ाद कर दिया है। इसका सच हम आपको बताएंगे। farmer 3 bills
  1. किसान अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है। farmer 3 bills
  1. किसान कितना भी स्टॉक कर सकता है। farmer 3 bills

ये तीनो चीज़े एक सरकार बता रही है किसानो को की ये तीनो किसानो के लिए है जबकि ऐसा बिलकुल नहीं है ये तीनो किसानो के लिए नहीं है। farmer 3 bills

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सबसे पहला अध्यादेश 

जो लोग यह कहते है की किसान अपनी फसल कहि भी बेच सकता है, भारत में एक भी ऐसा कानून नहीं है जो किसानो को रोकता है की किसान अपनी फसल कही नहीं बेच सकता है। किसान आज भी और पहले भी अपनी फसल कही भी बेच सकता है और सकता था। farmer 3 bills

उदहारण के तोर पे में उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और में अपनी फसल हरयाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब तीनो राज्यों में बेचता हूँ। farmer 3 bills यहां तक की आम की फसल दिल्ली, जयपुर, देहरादून, अजमेर, मुंबई आदि मंडियों में फसल बेचता हूँ। हम कल भी अपनी फसल कही भी बेच सकते थे और आज भी बेच रहे है। तो इसमें नया कुछ नहीं हुआ। farmer 3 bills

सिर्फ और सिर्फ मंडियों का जो APMC Act था सिर्फ उसको खत्म करने की कोशिश की गयी है। और क्यों खत्म करने की कोशिश की गयी है क्युकी उसमे सरकार बाध्य थी। farmer 3 bills अगर मेरी फसल मंडी में व्यापारी नहीं खरीदता है तो सरकार को मेरी फसल खरीदनी पड़ती थी। और लोग कहेंगे की वो तो अब भी जारी है कोन सा मंडी बंद कर दी है। farmer 3 bills

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दोस्तों मंडी बंद नहीं की है लेकिन उसको इंदिरेक्ट रूप में लॉन्ग टर्म  बंद कर दिया जायेगा। वो ऐसे अगर कोई किसान मंडी में फसल बेचता है तो उसपर टैक्स लगेगा। farmer 3 bills और अगर मंडी से बाहर बेचता है तो उसपर टैक्स नहीं लगेगा। जो व्यापारी है और बड़े पूंजी पती है वो सारे चाहेंगे की सीधे किसान से फसल खरीदे। सीधे किसान से खरीदेंगे तो उनको MSP भी नहीं देनी है, टैक्स भी नहीं देना है, और वो कितनी भी जमा खोरी कर सकते है। farmer 3 bills तो सारी चीज़े उनके हक़ में है। यह किसान के हक़ में नहीं है। मंडियों के पास टैक्स नहीं जायेगा तो मंडियां तो अपने आप खत्म हो जएंगी। जैसे BSNL खत्म कर दिया गया वैसे ही मंडियां खत्म कर दी जाएँगी। farmer 3 bills और मंडियां कोई पूंजीपति नहीं चलते वो भी एक आम किसान या आम इंसान ही चलाते है। farmer 3 bills

दूसरा सबसे बड़ा झूट यह फैलाया जा रहा है की किसानो को फसल का ज़्यादा दाम मिलेगा। यह एक कोरा झूट है। आज भी हमारे यहां सब्ज़ियां MSP में नहीं आती है, वो खुले बाज़ार में कही भी बिक जाती है। और हमारे खेत से ही बिक जाती है। farmer 3 bills यानी वो खुली मार्किट में बिकती है। तो किसान भाइयो हमको कभी भी सब्ज़ी का अच्छा दाम नहीं मिला। farmer 3 bills आलू 50 पैसे भी बिका और 1 रुपया भी बिका है। और ऐसे ही और सब्ज़ियां भी सस्ती बिकी है। क्युकी ये MSP के दायरे में नहीं आते है। farmer 3 bills और जो चीज़े MSP के दायरे में आती है उसमे सरकार बाध्य होती है। आढ़तिया बाध्य होता है। क्युकी उसको MSP देनी ही देनी है। हम न्यायालय में भी जा सकते है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। farmer 3 bills

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यह बिहार में पहले लागू हो चूका है तो आज आप उत्तर प्रदेश, हरयाणा और पंजाब के किसानो को उनसे तुलना करके देख सकते हो। बिहार में कोई मंडी एक्ट नहीं है कोई मंडी व्यवस्था नहीं है। हरयाणा में मंडी व्यवस्था है। इसका रिजल्ट क्या हुआ है। farmer 3 bills बिहार के किसान हरयाणा पंजाब उत्तरप्रदेश के किसानो की फसल आके काटते है। अगर यह अध्यादेश लागू होगया तो पंजाब हरयाणा उत्तरप्रदेश के किसानो की हालत भी बिहार के किसानो जैसी होजायेगी। farmer 3 bills

इन तीनो कानूनों को चोर दरवाज़े से लाया गया की किसानो को भनक भी ना लगे। आम तोर पे भारत में जब भी कानून पास होता है उसको वोटिंग के आधार पे पास किया जाता है। लेकिन इन कानूनों को सीधे तोर पे ध्वनि मत से पारित किया गया। जो की सीधे सीधे लोकतंत्र का मज़ाक है। हमारे देश के 50 करोड़ किसानो का अपमान है। farmer 3 bills

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किसान भाइयो किसान को घर चलाना होता है, बच्चो को पढ़ाना होता है, लड़की की शादी करनी होती है, किसान के पास जब भी आफत आती है वो सीधे मंडी से पैसा उठा सकता है। farmer 3 bills और जब वो फसल देगा जब वो  ब्याज ख़त्म हो जाता है। यह फैसिलिटी किसान को मिलती है। क्या ऐसी फैसिलिटी सरकार के पूंजी पति जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे किसानो की ज़मीन रखेंगे क्या वे ऐसी फैसिलिटी देंगे। farmer 3 bills

किसान विरोधी अध्यादेश 

सरकार नहीं चाहती है की किसानो को MSP दिया जाये। सरकार किसानो को मज़दूर बना के रखना चाहती है। उन मज़दूरों को फिर फैक्ट्री में ले कर जाया जाये। उसकी लेबर तैयार की जाये। farmer 3 bills

ऐसा नहीं है की इन तीन बिलो का विरोध सिर्फ उत्तर प्रदेश हरयाणा पंजाब के किसान कर रहे है, राजस्थान, तेंलगाना  विरोध किया जा रहा है। लेकिन आज हमारा नेशनल मीडिया बकवास दिखाने में लगा है। farmer 3 bills जिसकी भारत में 50 करोड़ आबादी है और उसको कोई चीज़ इफ़ेक्ट करने लग रही है उसपर हमारी मीडिया का ध्यान नहीं है। 

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आज पुरे देश की थाली की बात है। अगर किसान लूटेगा तो आम ग्राहक भी लूटेगा। 

कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक लम्बे समय के लिए होती है। इतने बड़े बड़े कागज़ होते है की किसान उसको नहीं समझ सकता। उसके लिए तो वकील चाइये किसानो को। farmer 3 bills उसको समझने के लिए मान के चलो 50 साल के लिए कोई कम्पनी किसान से ज़मीन ले लेती है। कंपनी चाहे तो उस ज़मीन पर लोन ले सकती है। मान के चलो अगर कंपनी फ़ैल होगयी और कंपनी चली गयी वहा से तो वह लोन किसान को भरना पड़ेगा। क्युकी लोन किसान की ज़मीन पर लिया गया है। farmer 3 bills

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किसानो का भला कैसे होसकता है 

किसानो को चाइये स्वामी नाथन रिपोर्ट ना की तीन घटिया अध्यादेश। अगर किसानो को स्वामी नाथन रिपोर्ट मिलती है यानी किसानो को अच्छे फसलों के दाम मिलते है। किसानो की बस एक ही डिमांड है में फसल पैदा कर सकता हूँ आपके लिए, पुरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए।  farmer 3 bills लेकिन उसको minimum support price (MSP) जो सरकार ने खुद तय किया है जो स्वामी नाथन रिपोर्ट कहती है उसके हिसाब से उसको अधिकार बना दो। अगर MSP से निचे कही भी किसान से कोई फसल खरीदता है कही भी मंडी में या बहार तो वह कानूनी अपराध होना चाइये। farmer 3 bills सरकार कहे रही है की किसानो को MSP मिलेगा। पर आज भी भारत में सिर्फ 6 %किसानो को MSP मिल पाता है। सरकार बिलकुल फ्री होना चाहती है सारी चीज़ो से। सरकार कहे रही है की इस से 2022 तक किसानो की आमदनी डबल हो जाएगी। पर इन तीन अध्यादेशों से किसानो की आमदनी डबल नहीं आत्महत्याएं डबल होंगी। 

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